(no title)

नेपालमा गणतन्त्र आउला? (भाग-३)

- महेश्वर श्रेष्ठ

माथि उल्लेखित अवलोकन तथा विश्लेषणहरु बाहिरबाटै देखिने, सजिलैसित बुझिने वा महसुस गर्न सकिने सतही कुराहरु हुन् । यहाँ तिनलाई अलि विस्तारमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

१. प्रतिकृयावादी-प्रतिगामीहरुको चलखेल आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको गुलियो नाराबाट आकषिर्त भई माओवादी जनयुद्धमा लागेका लडाकुहरु मध्ये तराईमा सो पार्टीबाट फुटेर गएकाहरुको संगठन जनतान्त्रिक तर्राई मुक्ति मोर्चाको दुई समुह (गोइत समुह र ज्वाला समुह) ले ‘स्वतन्त्र मधेश’ को नारा सहित विशेषतः सप्तरी र सिराहा जिल्लामा केन्द्रीत हिंसात्मक गतिविधि चलाउँदै आएका छन् । माओवादीबाटै एक्कासी बाहिरिएका र पछि देशी विदेशी प्रतिकृयावादी तथा प्रतिगामी तत्वहरुबाट परिचालित भनी आरोपित उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमले ‘ राज्यको सबै अंगमा मधेशीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षेत्रीय स्वायत्तता’ जस्तो जायज माग सहित तराई क्षेत्रमा उठाएको आन्दोलन शुरुमा शान्तिपूर्ण तर अत्यन्तै सशक्त भए तापनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नै समाप्त पार्न उद्यत साम्राज्यवादी शक्तिहरु तथा नेपाललाई संधै अस्थीर देख्न चाहने भारतीय राजनीतिक शक्तिहरुको चलखेल, राजतन्त्रवादी प्रतिगामी तत्वहरु र नेपाल तथा भारतका हिन्दू अतिवादी तत्वहरुको व्यापक घुसपैठ, र नेपाल-भारत खुला सिमाको गलत फाइदा उठाउँदै आएका पेशेवर डकैत तथा हत्याराहरुको अत्यधिक र अनियन्त्रित प्रयोगका कारण पछि उक्त आन्दोलन अत्यन्तै हिंसात्मक, साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी बन्न पुगेको छ । Alliance for Rights and Independence of Madhesh (ARIM) नामक समूहले नेपालको इतिहासलाई निकृष्ट ढंगले तोडमोड गर्दै गलत बौद्धिक खुराक दिएर त्यस आन्दोलनलाई अझ बढी उत्तेजित बनाउने र भडकाउने काम गरिरहेको छ । यी सबैको फलस्वरुप ‘स्वतन्त्र मधेश’ लाई अझ बढी चर्काइयो, ‘पहाडी भगाओ’ अभियान नै चलाइयो, गैर-मधेशी राष्ट्रिय विभूतिका शालिकहरु ढालिए, पहाडेहरुको सयौं घर जलाइए, सयौं पहाडे परिवार घरबार छोडेर भाग्न वाध्य पारिए । अहिलेसम्म मधेशीहरुको आन्दोलनमा सयौं मानिसको ज्यान गइसकेको छ । तर गृहमन्त्रीले राजिनामा नदिएसम्म सरकारसंग वार्ता नै नगर्ने बेतुकको अत्तो थापेर मधेशी जनअधिकार फोरमले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई चर्काकाउने काम गरिरहेको छ । यस असहज परिस्थतिबाट गलत फाइदा उठाउन ‘चुरे-भावर एकता समाज’ जन्माइएको छ र ‘चुरे-भावर स्वायत्त प्रदेश’ माग गर्न लगाइएको छ । यी यावत कृयाकलापहरु सकेसम्म संविधानसभाको निर्वाचन नै हुन नदिने र भइहाले पनि त्यसलाई गणतन्त्रको विरुद्ध उपयोग गर्ने प्रतिकृयावादी तथा राजतन्त्रवादी प्रतिगामीहरुको चलखेल हुन् । 

२. नेपाली काँग्रेस माथि जनताको विश्वास छैन ।नेपालमा राष्ट्रिय स्तरको राजनेताको शून्य उपस्थिति र उमेरको कारण जनआन्दोलन-२ को बलले बनेको सरकारको समेत प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य पाएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अस्तिसम्म सेरेमोनियल किङ अथवा संवैधानिक राजतन्त्रको रट लगाइरहेकै हुन् । निलम्बित अवस्थामा रहेका राजा ज्ञानेन्द्रले गत फागुन ७ गते ‘प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा देशवासीको नाममा दिएको सन्देश’ विरुद्ध जनताले कडा विरोध जनाए पछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘राजाको व्यवहार र कृयाकलापले गर्दा नै गणतन्त्रको बाटो खुलेको छ, राजाले आफै गद्धी त्यागे हुन्थ्यो’ नभनेका होइनन् । त्यसै गरी हालै सम्पन्न दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको संगठन र्सार्कको चौधौं शीखर सम्मेलन ताका नयाँ दिल्लीमा पत्रकारहरुले सोधेको एक प्रश्नको जवाफमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘को राजा ज्ञानेन्द्र ? तपाईंको प्रश्नबाट राजा शव्द हटाइदिनुस् ज्ञानेन्द्र मात्र भन्नुस् ।’ पनि नभनेका होइनन् । तर यी भनाईहरुको आधारमै नेपाली काँग्रेसले गणतन्त्रको बाटो समातेको भन्न सकिने स्थिति छैन । राजतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा २०६३ फागुन ७ गते पछि कोइरालामा एकाएक आएको परिवर्तनको कारण बुझन र त्यसको सत्यताप्रति विश्वस्त हुन संविधानसभाको निर्वाचनासम्म कुर्नै पर्नेछ किनकि २०४८ सालको आम निर्वाचनबाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका यिनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसंग टनकपुर बाँध सम्बन्धी सम्झौता गरेर आई ‘सम्झौता होइन, समझदारी मात्र गरेको हो’ भनी तत्कालीन संसद, अदालत, सम्पूर्ण जनता र राष्टलाई नै ढाँट्रने काम गरेकाले यिनको भनाईसंग विश्वस्त हुन गाहारो परेको हो । त्यसै गरी २०६२ मंसीर ७ भन्दा अघि संविधानसभा र गणतन्त्रको पक्षमा लागिपरेका आफ्नै पार्टीका बौद्धिक नेता नरहरी आचार्य र विद्यार्थी नेता गगन थापालाई कोइरालाले ‘दरबारिया एजेन्ट’ भनी उल्टै आरोप लगाउनु र राजनीतिक क्षितिजबाटै हराउने गरी उनीहरुको तेजोवध गर्नुले राजतन्त्र बारे कोइरालाका पछिल्ला भनाईहरु माथि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था सिर्जना नभएको हो । फेरि राजतन्त्र नेपाली काँग्रेसको वर्गीय शत्रु पनि त होइन । राज्यसत्ता र शोषण गर्ने काममा आफ्नो अनुकुल भागवण्डा मिले पछि नेपाली काँग्रेसले आफ्नो वर्गीय कुटुम्वको प्रतिरक्षामा ‘आफू बाँचौं अरुलाई पनि बाँच्न देऔं, ऐतिहासिक धरोहर सेरेमोनियल मोनार्कीलाई रहन देऔं, यो नै प्रजातन्त्रवादीहरुको मूलमन्त्र हो’ भनेमा आर्श्चर्य मान्नु पर्दैन । 

३. नेकपा एमाले माथि जनताको भरोसा छैन । नामले कम्युनिष्ट भनिए तापनि संशोधनवाद, र्समर्पणवाद र विर्सजनवादको बाटो हुँदै प्रतिकृयावादको कित्तामा पतन भएको नेकपा एमालेले नेपाली र्सवहारा वर्ग र कम्युनिष्ट आन्दोलन विरुद्ध गद्धारी गरे तापनि एउटा बुर्जुवा पार्टीको धर्मसम्म निभाउला कि भन्ने केही मानिसहरुको आशा माथि समेत चीसो पानी खन्याएर निराश पारिदिएको कारण नेपाली जनता त्यस पार्टी माथि भरोसा गर्न सक्ने मानसिकतामा छैनन् । (१) गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टनकपुर बाँध सम्बन्धी ‘समझदारी’ विरुद्ध लडेको जस्तो बहाना गरी पछि सिंगो महाकाली नदी भारतको पोल्टामा बुझाउने काममा अहम भूमिका खेल्नु, (२) सदन बहिस्कार गरेको नाटक गरेर त्यसबेला सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसलाई देशघाती नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न मैदान खाली गरिदिनु, (३) जसरी पनि सत्तामा पुग्ने, सत्ताको भागवण्डा पडकाउने र त्यसलाई टिकाउने नाममा सुन, सुरा, सुन्दरी र राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने गलत पारिपाटीको शुरुवात गर्नु, (४) पार्टीहरु राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन विरुद्ध सडक आन्दोलन गरिरहेको बेला सहकर्मी पार्टीहरुलाई चटक्क छोडेर प्रधानमन्त्रीको जागिर खान राजदरबारमा बिन्तीपत्र चढाउन जानु, (५) मन्त्रीपरिषद कार्यविधि नियमावलीमा संशोधन हुनासाथ प्रतिगमन सच्चियो भन्दै शेरबहादुर देउवाको कठपुतली सरकारमा सामेल भई विभिन्न जनविरोधी कामहरु गर्नु जस्ता कुकर्महरुले एमालेको अनुहारमा कालो पोतिएको छँदैछ । त्यस माथि विघटित संसद पुनःस्थापना हुनासाथ जनआन्दोलनमा जनताले दिएको राजतन्त्र अन्त्यको आदेशलाई उपहास गर्न हतार हतार राजाको छोरीले पनि राजगद्धीको उत्तराधिकारी हुन पाउने विधेयक प्रस्ताव र पारित गराउनु, राजतन्त्र राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गरिनु पर्छ भनी कोकोहोलो मच्चाउँदै राजतन्त्र अन्त्य गर्ने कामबाट पन्छिन खोज्नु र जनमत संग्रहमा कदाचित राजतन्त्रको जीत भएमा ‘हामीले गर्दा जितेको त हो नि’ भन्दै त्यसको समेत जस लिने कुटील चाल चल्नु, रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएको पूर्ववर्ती सरकारका एमाले उप-प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जनआन्दोलन-२ दमन गर्ने प्रमुख व्यक्ति राजा ज्ञानेन्द्रलाई कार्वाही गर्न नपर्ने सिफारिस गर्नु आदिले एमाले पार्टी परम् राजभक्त र गणतन्त्र विरोधी हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सत्ता मात्र सबै थोक हो, सत्ता बाहेक अरु थोक सबै मिथ्या हो भन्ने एमालेले संविधानसभामा जनता विरुद्ध गद्धारी गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्ने ठाउँ छैन । (क्रमसः) 

२००७ अप्रिल ०७