Election to CA & Monarchy

तोकिएको समयमा संविधानसभाको निर्वाचन नहुने
सैनिक कू बाट राजतन्त्र स्थापित हुने खतरा बढ्दो

– महेश्वर श्रेष्ठ 
 
जनआन्दोलनको बलबाट पुनःस्थापित संसदले पुनःस्थापना भएको केही दिन पछि नै २०६३ साल जेठ महिनाभित्र संविधानसभा निर्वाचन गर्ने भनी एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यस बीच नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई पारित तथा घोषणा गर्ने, सशस्त्र विद्रोही माओवादीका प्रतिनिधि सहितको अन्तरिम ‘विधायिका–संसद‘ निर्माण गर्ने र सो पार्टीका मन्त्रीहरु सहितको अन्तरिम सरकार गठन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेका छन् । तर संसदवादी सातदल, सशस्त्र विद्रोही माओवादी र समग्र जनआन्दोलनको प्रमुख माग बनेको संविधानसभाको निर्वाचन भने पुनःस्थापित संसदले पारित गरेको संकल्प बमोजिम तोकिएको समयभित्र हुन नसक्ने पक्का पक्की भइसकेको छ । मुलुकमा कसैले विघटन गर्न नसक्ने र्सवशक्तिमान ‘विधायिका–संसद‘ छ; कसैले भंग गर्न नसक्ने  र्सवशक्तिमान अन्तरिम सरकार छ । तर जनआन्दोलन सफल भएको एक वर्षपछि पनि जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित संसदले नै पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव बमोजिम तोकिएको समयभित्र जनआन्दोलनको बलमै बनेको  अन्तरिम सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गर्न नसक्नुको कारण के होला – भन्ने कौतुहल र प्रश्न मात्र होइन समयमा संविधानसभाको निर्वाचन नभएमा देश र जनताले कस्तो विपत्ति भोग्नु पर्ने हो भन्ने अनेक थरिका आशंका तथा चिन्ता प्रत्येक नेपाली नागरिकको मनमा उठिरहेको छ । उनीहरुको यो आशंका र चिन्ता स्वाभाविक पनि छ किनभने आजसम्म जति पनि आन्दोलन भए, नेपाली जनताले धोका बाहेक अरु केहि पाएका छैनन् ।

यस बेला पंक्तिकारलाई आजभन्दा ठीक एक वर्षअघि अर्थात २००६ अप्रिल २७ तारिख तदनुसार २०६३ बैशाख १४ गते काठमाडौं खुलामञ्चमा जनआन्दोलन–२ को सफलताको उपलक्ष्यमा आयोजित विजय सभामा संसदवादी सातदलका नेताहरुले बोलेका कुराहरु र त्यस बारे टिप्पणी गर्दै उसले लेखेको “सातदलको जनसभा : संविधानसभा घोषणा हुनेमा नेताहरुलाई शंका“ शीर्षक लेखको सम्झना भइरहेको छ । जनताको प्रचण्ड दवावका कारण जनआन्दोलनको बलबाट पुनःस्थापित संसदले संविधानसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा त गर्‍यो तर संविधानसभभा निर्वाचन गराउनु पर्ने सरकारले विना कुनै जायज कारण, विना कुनै स्पष्टीकरण, संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने संकेत सम्म नदेखाउनु र सरकारमा रहेका दलहरु त्यसका लागि एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नेे खेल खेल्नुलाई जनतालाई फेरि पनि मर्ूख बनाउने र धोका दिने नाटकको मञ्चन नभने के भन्ने ?

२०६३ साल असार ६ गते संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सत्ताधारी आठ दलका शीर्षस्थ नेताहरुको निर्णय र र्सार्वजनिक भनाईले २०६३ साल जेठ भित्र संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनी पुनःस्थापित संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावलाई यस अघि नै धोती लाइदिएकै हो अर्थात संकल्प प्रस्तावले तोकेको समय सिमाभित्र संविधानसभाको निर्वाचन नगर्ने भनी त्यस प्रस्तावको अवज्ञा गर्ने चुनौति दिएको होइन र ? यदि त्यसो हो भने आन्दोलनताका राजनीतिक दलहरुले दिने गरेको संविधानसभाको नारा जनतालाई आन्दोलनमा उतार्ने ललिपप र सो आन्दोलनको टाउकोमा टेकेर दलका नेताहरु सत्तामा उक्लने भर्‍याङ मात्र सावित भएन ? यसको मतलब संविधानसभाको निर्वाचन नगर्ने पहिल्यै गोप्य सहमति भएकोले नै २०६३ बैशाख १४ गतेको ‘जनसभा‘ मा बोल्ने दलका नेताहरुले पूर्व योजना अनुसार नेपाली जनतालाई संविधानसभा निर्वाचन हुँदैन भनी र्सार्वजनिक रुपले आभाष दिएका रहेछन् भनी बुझनु पर्ने हुन्छ ।

२०६३ साल जेठ महिनाभित्र सत्तारुढ आठदलका शीर्षस्थ नेताहरुको र्सवसत्तावादी निर्णय अनुसार असार ६ गते पनि संविधानसभाको निर्वाचन नहुने भए पछि त्यसको परिणाम कस्तो होला – के एक्काइसौं शताव्दीका सचेत नेपाली जनता दलहरुले संविधानसभाको निर्वाचन जहिले गरे पनि हुन्छ भनी त्यतिकै बेवास्ता गरी बस्लान् ? त्यसो त अपमानित जीवन बिताइरहेका निलम्बित ‘राजा‘ ज्ञानेन्द्र शाह र राजतन्त्रका हिमायतीहरुले खोकिलामा जन्माएको पार्टीहरु मार्फत यसलाई नै मुद्दा बनाएर र अर्ढाई सय वर्षम्म मुलुकलाई लुटेको सम्पतिबाट पैसाको खोलो बगाउँदै जनतालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने र ‘राजा आउ देश बचाउ‘ अभियानलाई पूरा गर्ने भरमग्दूर प्रयास गर्ने नै छन् । भारतीय प्रतिकृयावादीहरु र अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुले पनि त्यस अभियानलाई सफल पार्न सम्पूर्ण रुपले सहयोग गर्ने नै छन् । यदि यी षडयन्त्रहरुले साँच्चिकै चलखेल गर्ने अवसर पाएमा नेपालको राजनीतिले जनआन्दोलन–३ को माग गर्ने छ अथवा १५ सालको अवस्थामा रुपान्तरित हुनेछ ।

अर्को एउटा दृष्टिकोणबाट अनुमान गर्दा ‘राजा आउ देश बचाउ‘ अभियानको ठाउँमा सिधै सैनिक व्रि्रोह हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । यसका लागि केही असामान्य परिस्थिति सिर्जना गरी सैनिक विद्रोहको पुष्ठभूमि भने तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । सामन्ती प्रतिगामीहरु र विदेशी प्रतिकृयावादीहरुले मधेश–तर्राई र चुरे–भावर क्षेत्रको नाउँमा, मधेशी र पहाडेको नाउँमा आफ्ना चलखेल शुरु गरिसकेकै छन् । यसै गरी पहाडका एक जनजाति र अर्को जनजाति बीच, जनजाति र बाहुन–क्षेत्री बीच, दलित र उच्च जातका बीच, हिन्दूहरु र अन्य धर्मावलम्बीहरु बीच विवाद र वैमनष्य सिर्जना गर्दै साम्प्रदायिक हिंसा भडकाउने, २०६१ साल भदौ १६ गते जस्तै सकभर देशैभरि कुटपिट, लुटपाट, तोडफोड, आगजनी, तानातान र हानाहानको माहौल खडा गरिसके पछि जनआन्दोलन–२ ले दिएको जनादेश बमोजिम अन्तरिम सरकारले संविधानसभा निर्वाचन गर्न असफल भएको, मुलुकमा शान्तिसुरक्षा, जातिय तथा धार्मिक सदभाव कायम गर्न असक्षम भएको, देशको क्षेत्रीय अखण्डता र अस्तित्व नै खतरामा परेको भन्दै सेनाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने र त्यसैको माध्यमबाट संबैधानिक नामको मुखुण्डो भित्र निरंकुश राजतन्त्र पुनःस्थापित हुने सम्भावनालाई नकार्ने ठाउँ छैन । ११२७ बछलाथ्व १०
२००७ अप्रिल २७
२०६४ बैशाख १४

नेपालमा गणतन्त्र आउला? (भाग-३)

– महेश्वर श्रेष्ठ

माथि उल्लेखित अवलोकन तथा विश्लेषणहरु बाहिरबाटै देखिने, सजिलैसित बुझिने वा महसुस गर्न सकिने सतही कुराहरु हुन् । यहाँ तिनलाई अलि विस्तारमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

१. प्रतिकृयावादी-प्रतिगामीहरुको चलखेल आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको गुलियो नाराबाट आकषिर्त भई माओवादी जनयुद्धमा लागेका लडाकुहरु मध्ये तराईमा सो पार्टीबाट फुटेर गएकाहरुको संगठन जनतान्त्रिक तर्राई मुक्ति मोर्चाको दुई समुह (गोइत समुह र ज्वाला समुह) ले ‘स्वतन्त्र मधेश’ को नारा सहित विशेषतः सप्तरी र सिराहा जिल्लामा केन्द्रीत हिंसात्मक गतिविधि चलाउँदै आएका छन् । माओवादीबाटै एक्कासी बाहिरिएका र पछि देशी विदेशी प्रतिकृयावादी तथा प्रतिगामी तत्वहरुबाट परिचालित भनी आरोपित उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेशी जनअधिकार फोरमले ‘ राज्यको सबै अंगमा मधेशीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षेत्रीय स्वायत्तता’ जस्तो जायज माग सहित तराई क्षेत्रमा उठाएको आन्दोलन शुरुमा शान्तिपूर्ण तर अत्यन्तै सशक्त भए तापनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नै समाप्त पार्न उद्यत साम्राज्यवादी शक्तिहरु तथा नेपाललाई संधै अस्थीर देख्न चाहने भारतीय राजनीतिक शक्तिहरुको चलखेल, राजतन्त्रवादी प्रतिगामी तत्वहरु र नेपाल तथा भारतका हिन्दू अतिवादी तत्वहरुको व्यापक घुसपैठ, र नेपाल-भारत खुला सिमाको गलत फाइदा उठाउँदै आएका पेशेवर डकैत तथा हत्याराहरुको अत्यधिक र अनियन्त्रित प्रयोगका कारण पछि उक्त आन्दोलन अत्यन्तै हिंसात्मक, साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी बन्न पुगेको छ । Alliance for Rights and Independence of Madhesh (ARIM) नामक समूहले नेपालको इतिहासलाई निकृष्ट ढंगले तोडमोड गर्दै गलत बौद्धिक खुराक दिएर त्यस आन्दोलनलाई अझ बढी उत्तेजित बनाउने र भडकाउने काम गरिरहेको छ । यी सबैको फलस्वरुप ‘स्वतन्त्र मधेश’ लाई अझ बढी चर्काइयो, ‘पहाडी भगाओ’ अभियान नै चलाइयो, गैर-मधेशी राष्ट्रिय विभूतिका शालिकहरु ढालिए, पहाडेहरुको सयौं घर जलाइए, सयौं पहाडे परिवार घरबार छोडेर भाग्न वाध्य पारिए । अहिलेसम्म मधेशीहरुको आन्दोलनमा सयौं मानिसको ज्यान गइसकेको छ । तर गृहमन्त्रीले राजिनामा नदिएसम्म सरकारसंग वार्ता नै नगर्ने बेतुकको अत्तो थापेर मधेशी जनअधिकार फोरमले समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई चर्काकाउने काम गरिरहेको छ । यस असहज परिस्थतिबाट गलत फाइदा उठाउन ‘चुरे-भावर एकता समाज’ जन्माइएको छ र ‘चुरे-भावर स्वायत्त प्रदेश’ माग गर्न लगाइएको छ । यी यावत कृयाकलापहरु सकेसम्म संविधानसभाको निर्वाचन नै हुन नदिने र भइहाले पनि त्यसलाई गणतन्त्रको विरुद्ध उपयोग गर्ने प्रतिकृयावादी तथा राजतन्त्रवादी प्रतिगामीहरुको चलखेल हुन् । 

२. नेपाली काँग्रेस माथि जनताको विश्वास छैन ।नेपालमा राष्ट्रिय स्तरको राजनेताको शून्य उपस्थिति र उमेरको कारण जनआन्दोलन-२ को बलले बनेको सरकारको समेत प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य पाएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अस्तिसम्म सेरेमोनियल किङ अथवा संवैधानिक राजतन्त्रको रट लगाइरहेकै हुन् । निलम्बित अवस्थामा रहेका राजा ज्ञानेन्द्रले गत फागुन ७ गते ‘प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा देशवासीको नाममा दिएको सन्देश’ विरुद्ध जनताले कडा विरोध जनाए पछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘राजाको व्यवहार र कृयाकलापले गर्दा नै गणतन्त्रको बाटो खुलेको छ, राजाले आफै गद्धी त्यागे हुन्थ्यो’ नभनेका होइनन् । त्यसै गरी हालै सम्पन्न दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको संगठन र्सार्कको चौधौं शीखर सम्मेलन ताका नयाँ दिल्लीमा पत्रकारहरुले सोधेको एक प्रश्नको जवाफमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘को राजा ज्ञानेन्द्र ? तपाईंको प्रश्नबाट राजा शव्द हटाइदिनुस् ज्ञानेन्द्र मात्र भन्नुस् ।’ पनि नभनेका होइनन् । तर यी भनाईहरुको आधारमै नेपाली काँग्रेसले गणतन्त्रको बाटो समातेको भन्न सकिने स्थिति छैन । राजतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा २०६३ फागुन ७ गते पछि कोइरालामा एकाएक आएको परिवर्तनको कारण बुझन र त्यसको सत्यताप्रति विश्वस्त हुन संविधानसभाको निर्वाचनासम्म कुर्नै पर्नेछ किनकि २०४८ सालको आम निर्वाचनबाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका यिनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसंग टनकपुर बाँध सम्बन्धी सम्झौता गरेर आई ‘सम्झौता होइन, समझदारी मात्र गरेको हो’ भनी तत्कालीन संसद, अदालत, सम्पूर्ण जनता र राष्टलाई नै ढाँट्रने काम गरेकाले यिनको भनाईसंग विश्वस्त हुन गाहारो परेको हो । त्यसै गरी २०६२ मंसीर ७ भन्दा अघि संविधानसभा र गणतन्त्रको पक्षमा लागिपरेका आफ्नै पार्टीका बौद्धिक नेता नरहरी आचार्य र विद्यार्थी नेता गगन थापालाई कोइरालाले ‘दरबारिया एजेन्ट’ भनी उल्टै आरोप लगाउनु र राजनीतिक क्षितिजबाटै हराउने गरी उनीहरुको तेजोवध गर्नुले राजतन्त्र बारे कोइरालाका पछिल्ला भनाईहरु माथि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था सिर्जना नभएको हो । फेरि राजतन्त्र नेपाली काँग्रेसको वर्गीय शत्रु पनि त होइन । राज्यसत्ता र शोषण गर्ने काममा आफ्नो अनुकुल भागवण्डा मिले पछि नेपाली काँग्रेसले आफ्नो वर्गीय कुटुम्वको प्रतिरक्षामा ‘आफू बाँचौं अरुलाई पनि बाँच्न देऔं, ऐतिहासिक धरोहर सेरेमोनियल मोनार्कीलाई रहन देऔं, यो नै प्रजातन्त्रवादीहरुको मूलमन्त्र हो’ भनेमा आर्श्चर्य मान्नु पर्दैन । 

३. नेकपा एमाले माथि जनताको भरोसा छैन । नामले कम्युनिष्ट भनिए तापनि संशोधनवाद, र्समर्पणवाद र विर्सजनवादको बाटो हुँदै प्रतिकृयावादको कित्तामा पतन भएको नेकपा एमालेले नेपाली र्सवहारा वर्ग र कम्युनिष्ट आन्दोलन विरुद्ध गद्धारी गरे तापनि एउटा बुर्जुवा पार्टीको धर्मसम्म निभाउला कि भन्ने केही मानिसहरुको आशा माथि समेत चीसो पानी खन्याएर निराश पारिदिएको कारण नेपाली जनता त्यस पार्टी माथि भरोसा गर्न सक्ने मानसिकतामा छैनन् । (१) गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टनकपुर बाँध सम्बन्धी ‘समझदारी’ विरुद्ध लडेको जस्तो बहाना गरी पछि सिंगो महाकाली नदी भारतको पोल्टामा बुझाउने काममा अहम भूमिका खेल्नु, (२) सदन बहिस्कार गरेको नाटक गरेर त्यसबेला सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसलाई देशघाती नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न मैदान खाली गरिदिनु, (३) जसरी पनि सत्तामा पुग्ने, सत्ताको भागवण्डा पडकाउने र त्यसलाई टिकाउने नाममा सुन, सुरा, सुन्दरी र राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने गलत पारिपाटीको शुरुवात गर्नु, (४) पार्टीहरु राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन विरुद्ध सडक आन्दोलन गरिरहेको बेला सहकर्मी पार्टीहरुलाई चटक्क छोडेर प्रधानमन्त्रीको जागिर खान राजदरबारमा बिन्तीपत्र चढाउन जानु, (५) मन्त्रीपरिषद कार्यविधि नियमावलीमा संशोधन हुनासाथ प्रतिगमन सच्चियो भन्दै शेरबहादुर देउवाको कठपुतली सरकारमा सामेल भई विभिन्न जनविरोधी कामहरु गर्नु जस्ता कुकर्महरुले एमालेको अनुहारमा कालो पोतिएको छँदैछ । त्यस माथि विघटित संसद पुनःस्थापना हुनासाथ जनआन्दोलनमा जनताले दिएको राजतन्त्र अन्त्यको आदेशलाई उपहास गर्न हतार हतार राजाको छोरीले पनि राजगद्धीको उत्तराधिकारी हुन पाउने विधेयक प्रस्ताव र पारित गराउनु, राजतन्त्र राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गरिनु पर्छ भनी कोकोहोलो मच्चाउँदै राजतन्त्र अन्त्य गर्ने कामबाट पन्छिन खोज्नु र जनमत संग्रहमा कदाचित राजतन्त्रको जीत भएमा ‘हामीले गर्दा जितेको त हो नि’ भन्दै त्यसको समेत जस लिने कुटील चाल चल्नु, रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएको पूर्ववर्ती सरकारका एमाले उप-प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जनआन्दोलन-२ दमन गर्ने प्रमुख व्यक्ति राजा ज्ञानेन्द्रलाई कार्वाही गर्न नपर्ने सिफारिस गर्नु आदिले एमाले पार्टी परम् राजभक्त र गणतन्त्र विरोधी हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सत्ता मात्र सबै थोक हो, सत्ता बाहेक अरु थोक सबै मिथ्या हो भन्ने एमालेले संविधानसभामा जनता विरुद्ध गद्धारी गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्ने ठाउँ छैन । (क्रमसः) 

२००७ अप्रिल ०७

नेपालमा गणतन्त्र आउला ? (भाग-२)

– महेश्वर श्रेष्ठ

            जनआन्दोलन-२ को नामले बढी परिचित नेपाली जनताले आफ्नो मुक्तिका लागि गरेको २०६२६३ को शान्तिपूर्ण संघर्षको ‘सफलता’ पश्चात आन्दोलनकारी सातदलको सरकार बनेको पनि ११ महिना नाघिसक्यो । यस बीच २०५८ मा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले अनेक संकल्प सहित एउटा अष्टाबक्र अन्तरिम संविधान जारी गरेकै दिन गत माघ १ गते सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादी पनि आफ्ना ८३ जनाको ‘विधायक सांसद’ को दलबल सहित ‘अण्तरिम विधायिका संसद’ मा पुगेको छ । जनआन्दोलनको बलमा ‘अन्तरिम विधायिका संसद पुगेका ‘विधायक सांसद’ हरुले सर्वप्रथम आफूलाई ‘विधायिका संसद’ मा पुर्‍याउने र ‘विधायक सांसद’ बनाउने जनताकै घोर अपमान गर्दै जनताको नाममा होइन, ईश्वरको नाममा सपथ खाएका छन् । त्यसैले यिनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् । निरञ्जन, निराकार, अदृष्य, अमूर्त र अमूक ईश्वरप्रति मात्र यिनीहरु उत्तरदायी छन् । विगतको इतिहास र पृष्ठभूमीलाई सम्झने हो भने जनताप्रति उत्तरदायी नभएका (हाललाई माओवादी बाहेकका) यी ‘विधायक सांसद’ हरुले जनआन्दोलन-२ ले दिएको जनादेशलाई परिपालना गर्ने छन् भन्ने कुरामा शंकै छ । अहिले देशमा विकास भइरहेको घटनाक्रमलाई हेर्दा संविधानसभाको निर्वाचन नै होला कि नहोला भन्ने शंका व्याप्त छ । भइहाले पनि निर्वाचित भएर आउने अधिकाँश संविधानसभासद यी नै ‘शंकास्पद विधायक सांसद’ हरु मध्येबाटै आउने हुन् । भोलीका यी ‘शंकास्पद संविधानसभासद’ हरुले गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्लान् भनेर कसरि विश्वास गर्ने?  माओवादीहरुलाई पनि सामेल गरेर अन्तरिम सरकार बनाउने काम यी पंक्तिहरु कोर्दासम्म पूरा भएको छैन । ‘आन्दोलनकारी’ सातदल र ‘जनयुद्धकारी’ माओवादी नै कमाउ र शक्तिशाली मन्त्रालयहरुको बाँडफाँड र दावी-विरोधमा अल्झेर संविधानसभा निर्वाचनलाई गौण बनाइरहेका छन् । संविधानसभा निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने समय आजको मितिले अढाई महिना मात्र बाकी छ तर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग भरखर मात्र बनेको छ । त्यसमा पनि जनआन्दोलन विरोधी भनी किटिएका व्यक्तिलाई आयुक्त बनाइएकोले विवाद सिर्जना भएको छ । संविधानसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन नियम हालै मात्र पारित भएका छन् । तिनको अभावमा अस्तिसम्म निर्वाचन आयोगको काम भनेको मतदाता नामावली संकलन गर्नमै सिमित थियो । यस्तो पाराले आगामी जेठभित्र संविधानसभा निर्वाचन सम्भव होला? नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवाले त सम्भव छैन, कार्तिक तिर सार्नु पर्छ समेत भनिसकेका छन् । देउवाको यस भनाईमा व्यवहारिक सत्यताको धेरै अंश छ तर जेठभित्र संविधानसभा निर्वाचन नभएमा के हुन्छ भन्ने बारे उनी मौन छन् । किनकि यस भनाईमा स्वर मात्र उनको हो, शव्द र सार संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिने शक्ति र तत्वहरुको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । जब संविधानसभा हुनेमै शंका छ भने त्यस मार्फत गणतन्त्र आउँछ भनी आशा गर्नु बेकार छ । 

यस बीच अष्टाबक्र अन्तरिम संविधानले आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित र अन्य सिमान्तिकृत जनसमुदायको प्रतिनिधित्व र हितलाई उपेक्षा गरेको भनी पहाडी भेगमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा दलित संघसंस्थाहरु र तराईमा मधेशी जनअधिकार फोरमले गरेको अभूतपूर्व तथा ऐतिहासिक आन्दोलनका कारण उक्त अन्तरिम संविधान जारी भएको दुई महिना नपुग्दै संशोधन भएको छ । तर उक्त संशोधनले जातिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघीय राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गरे तापनि आन्दोलनकारीहरु लगायत अरु कसैले माग्दै नमागेको कुरा किसान र मजदूर जस्ता वर्गीय समूहहरुलाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधान राखेर गडबड उत्पन्न गरेको छ, जाति र वर्ग बीच अन्तरविरोध सिर्जना गरिदिएको छ । राज्यको संघीय स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने बारे स्पष्ट छैन । अब मजदुरहरुको प्रतिनिधि भएर कारखानामा कहिल्यै काम गर्न नपर्ने नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका आजीवन सभापति अरबपति लक्ष्मण बस्नेत जस्ता ‘मजदूर’ हरु र पंचायत कालमा किसानको प्रतिनिधि भई प्रधानमन्त्रीसम्म हुन भ्याएका नगेन्द्रप्रसाद रिजाल जस्ता अथाह जमीनका मालिकहरु किसानको प्रतिनिधि भई संविधानसभामा पुग्ने बाटो खुलेको छ । दिनको दुई छाक हातमुख जोर्न गोरु जोते झैं जोतिनु पर्ने वास्तविक किसान र मजदूरले चुनाव लड्ने खर्च र समय कहाँबाट जुटाउने? जब संविधान संशोधन नै खोटपूर्ण छ र जसबाट षडयन्त्रको कडा गन्ध आइरहेको छ, त्यस्तो प्रकृयाबाट निर्माण हुने संविधानसभाबाट गणतन्त्र आउँछ भनेर कसरि विश्वास गर्ने? २००७ मार्च २९ तारिख

देश कता तिर ? ? ?

राजेश् केसी को फलानो डट् कम् हेर्दै थिए।एउटा ले कमेन्ट् मा “माइ कन्ट्री माइ प्राइड्” लेखेको रहेछ्। झलक्क् अस्ति को ब्यापारि को आन्दोलन् र हाल्सालै को गौर् घट्ना याद् आयो।खोइ कहा प्राइड् गर्ने जस्तो लाग्यो।
सुन्दर् छ् त्यो ठिक् छ्,तर सुन्दरता को आभास् गर्न पाउने बातावरण बन्छ् कहिले?१२ बर्ष् सम्म को युद्द् लाइ अन्त्य गर्न बिगत् मा कैयो प्रयास् भए ति मध्ये को अहिले को शान्ती सम्झौता मुल् धार् मा पुग्दा फेरि यस्ता हत्या हिशा दोहरिनु ले आम् जन्ता मा बिश्वास् कसरी हुने हो कि शान्ती आउदै छ।

Photo:UWB
हिजो भ्ख्खर् को माओबादी र मधेशि जन अधिकार् फोरुम् बिच् को गौर् मा भएको भिडन्त सायद् शान्ती प्रकृया पछि २५ नेपाली को ज्यान् गएको यो पहिलो घट्ना होला। त्यो पनि आफै आफै मा लडेर। हुन त शान्ती प्रकृया सुरु भए यता मा साना तिना फाटफुट घट्ना नघटेका त होइनन् तर जन्ता ले यस्लाइ सुधार्न बाकि कम्जोरी को रुप्मा चित्त बुझाए होलान् तर यस्तो अकल्पनिय भाइ भाइ बिच् को युद्द ले सोच् एबम् परिणाम् दुवै नराम्रो ल्याउन सक्छ् त्यसैले समयमा मा नै सबै पक्ष बाट् बानी नसुधारे देश् गृह युद्द तर्फ धकालिन के बेर्?? आशा गरौ त्यस्तो नहोस् तर बेला अब दोषी छुट्याउनु भन्दा पनि कम्जोरी पत्ता लगाउन तिर लगाए कसो होला????
– Raj Shrestha