नेपालमा गणतन्त्र आउला ? (भाग-२)
– महेश्वर श्रेष्ठ
जनआन्दोलन-२ को नामले बढी परिचित नेपाली जनताले आफ्नो मुक्तिका लागि गरेको २०६२६३ को शान्तिपूर्ण संघर्षको ‘सफलता’ पश्चात आन्दोलनकारी सातदलको सरकार बनेको पनि ११ महिना नाघिसक्यो । यस बीच २०५८ मा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले अनेक संकल्प सहित एउटा अष्टाबक्र अन्तरिम संविधान जारी गरेकै दिन गत माघ १ गते सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादी पनि आफ्ना ८३ जनाको ‘विधायक सांसद’ को दलबल सहित ‘अण्तरिम विधायिका संसद’ मा पुगेको छ । जनआन्दोलनको बलमा ‘अन्तरिम विधायिका संसद पुगेका ‘विधायक सांसद’ हरुले सर्वप्रथम आफूलाई ‘विधायिका संसद’ मा पुर्याउने र ‘विधायक सांसद’ बनाउने जनताकै घोर अपमान गर्दै जनताको नाममा होइन, ईश्वरको नाममा सपथ खाएका छन् । त्यसैले यिनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् । निरञ्जन, निराकार, अदृष्य, अमूर्त र अमूक ईश्वरप्रति मात्र यिनीहरु उत्तरदायी छन् । विगतको इतिहास र पृष्ठभूमीलाई सम्झने हो भने जनताप्रति उत्तरदायी नभएका (हाललाई माओवादी बाहेकका) यी ‘विधायक सांसद’ हरुले जनआन्दोलन-२ ले दिएको जनादेशलाई परिपालना गर्ने छन् भन्ने कुरामा शंकै छ । अहिले देशमा विकास भइरहेको घटनाक्रमलाई हेर्दा संविधानसभाको निर्वाचन नै होला कि नहोला भन्ने शंका व्याप्त छ । भइहाले पनि निर्वाचित भएर आउने अधिकाँश संविधानसभासद यी नै ‘शंकास्पद विधायक सांसद’ हरु मध्येबाटै आउने हुन् । भोलीका यी ‘शंकास्पद संविधानसभासद’ हरुले गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्लान् भनेर कसरि विश्वास गर्ने? माओवादीहरुलाई पनि सामेल गरेर अन्तरिम सरकार बनाउने काम यी पंक्तिहरु कोर्दासम्म पूरा भएको छैन । ‘आन्दोलनकारी’ सातदल र ‘जनयुद्धकारी’ माओवादी नै कमाउ र शक्तिशाली मन्त्रालयहरुको बाँडफाँड र दावी-विरोधमा अल्झेर संविधानसभा निर्वाचनलाई गौण बनाइरहेका छन् । संविधानसभा निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने समय आजको मितिले अढाई महिना मात्र बाकी छ तर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग भरखर मात्र बनेको छ । त्यसमा पनि जनआन्दोलन विरोधी भनी किटिएका व्यक्तिलाई आयुक्त बनाइएकोले विवाद सिर्जना भएको छ । संविधानसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन नियम हालै मात्र पारित भएका छन् । तिनको अभावमा अस्तिसम्म निर्वाचन आयोगको काम भनेको मतदाता नामावली संकलन गर्नमै सिमित थियो । यस्तो पाराले आगामी जेठभित्र संविधानसभा निर्वाचन सम्भव होला? नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवाले त सम्भव छैन, कार्तिक तिर सार्नु पर्छ समेत भनिसकेका छन् । देउवाको यस भनाईमा व्यवहारिक सत्यताको धेरै अंश छ तर जेठभित्र संविधानसभा निर्वाचन नभएमा के हुन्छ भन्ने बारे उनी मौन छन् । किनकि यस भनाईमा स्वर मात्र उनको हो, शव्द र सार संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिने शक्ति र तत्वहरुको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । जब संविधानसभा हुनेमै शंका छ भने त्यस मार्फत गणतन्त्र आउँछ भनी आशा गर्नु बेकार छ ।
यस बीच अष्टाबक्र अन्तरिम संविधानले आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित र अन्य सिमान्तिकृत जनसमुदायको प्रतिनिधित्व र हितलाई उपेक्षा गरेको भनी पहाडी भेगमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा दलित संघसंस्थाहरु र तराईमा मधेशी जनअधिकार फोरमले गरेको अभूतपूर्व तथा ऐतिहासिक आन्दोलनका कारण उक्त अन्तरिम संविधान जारी भएको दुई महिना नपुग्दै संशोधन भएको छ । तर उक्त संशोधनले जातिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघीय राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गरे तापनि आन्दोलनकारीहरु लगायत अरु कसैले माग्दै नमागेको कुरा किसान र मजदूर जस्ता वर्गीय समूहहरुलाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधान राखेर गडबड उत्पन्न गरेको छ, जाति र वर्ग बीच अन्तरविरोध सिर्जना गरिदिएको छ । राज्यको संघीय स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने बारे स्पष्ट छैन । अब मजदुरहरुको प्रतिनिधि भएर कारखानामा कहिल्यै काम गर्न नपर्ने नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका आजीवन सभापति अरबपति लक्ष्मण बस्नेत जस्ता ‘मजदूर’ हरु र पंचायत कालमा किसानको प्रतिनिधि भई प्रधानमन्त्रीसम्म हुन भ्याएका नगेन्द्रप्रसाद रिजाल जस्ता अथाह जमीनका मालिकहरु किसानको प्रतिनिधि भई संविधानसभामा पुग्ने बाटो खुलेको छ । दिनको दुई छाक हातमुख जोर्न गोरु जोते झैं जोतिनु पर्ने वास्तविक किसान र मजदूरले चुनाव लड्ने खर्च र समय कहाँबाट जुटाउने? जब संविधान संशोधन नै खोटपूर्ण छ र जसबाट षडयन्त्रको कडा गन्ध आइरहेको छ, त्यस्तो प्रकृयाबाट निर्माण हुने संविधानसभाबाट गणतन्त्र आउँछ भनेर कसरि विश्वास गर्ने? २००७ मार्च २९ तारिख
नेपाल मन्डप 