Election to CA & Monarchy

तोकिएको समयमा संविधानसभाको निर्वाचन नहुने
सैनिक कू बाट राजतन्त्र स्थापित हुने खतरा बढ्दो

– महेश्वर श्रेष्ठ 
 
जनआन्दोलनको बलबाट पुनःस्थापित संसदले पुनःस्थापना भएको केही दिन पछि नै २०६३ साल जेठ महिनाभित्र संविधानसभा निर्वाचन गर्ने भनी एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यस बीच नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई पारित तथा घोषणा गर्ने, सशस्त्र विद्रोही माओवादीका प्रतिनिधि सहितको अन्तरिम ‘विधायिका–संसद‘ निर्माण गर्ने र सो पार्टीका मन्त्रीहरु सहितको अन्तरिम सरकार गठन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेका छन् । तर संसदवादी सातदल, सशस्त्र विद्रोही माओवादी र समग्र जनआन्दोलनको प्रमुख माग बनेको संविधानसभाको निर्वाचन भने पुनःस्थापित संसदले पारित गरेको संकल्प बमोजिम तोकिएको समयभित्र हुन नसक्ने पक्का पक्की भइसकेको छ । मुलुकमा कसैले विघटन गर्न नसक्ने र्सवशक्तिमान ‘विधायिका–संसद‘ छ; कसैले भंग गर्न नसक्ने  र्सवशक्तिमान अन्तरिम सरकार छ । तर जनआन्दोलन सफल भएको एक वर्षपछि पनि जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित संसदले नै पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव बमोजिम तोकिएको समयभित्र जनआन्दोलनको बलमै बनेको  अन्तरिम सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गर्न नसक्नुको कारण के होला – भन्ने कौतुहल र प्रश्न मात्र होइन समयमा संविधानसभाको निर्वाचन नभएमा देश र जनताले कस्तो विपत्ति भोग्नु पर्ने हो भन्ने अनेक थरिका आशंका तथा चिन्ता प्रत्येक नेपाली नागरिकको मनमा उठिरहेको छ । उनीहरुको यो आशंका र चिन्ता स्वाभाविक पनि छ किनभने आजसम्म जति पनि आन्दोलन भए, नेपाली जनताले धोका बाहेक अरु केहि पाएका छैनन् ।

यस बेला पंक्तिकारलाई आजभन्दा ठीक एक वर्षअघि अर्थात २००६ अप्रिल २७ तारिख तदनुसार २०६३ बैशाख १४ गते काठमाडौं खुलामञ्चमा जनआन्दोलन–२ को सफलताको उपलक्ष्यमा आयोजित विजय सभामा संसदवादी सातदलका नेताहरुले बोलेका कुराहरु र त्यस बारे टिप्पणी गर्दै उसले लेखेको “सातदलको जनसभा : संविधानसभा घोषणा हुनेमा नेताहरुलाई शंका“ शीर्षक लेखको सम्झना भइरहेको छ । जनताको प्रचण्ड दवावका कारण जनआन्दोलनको बलबाट पुनःस्थापित संसदले संविधानसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा त गर्‍यो तर संविधानसभभा निर्वाचन गराउनु पर्ने सरकारले विना कुनै जायज कारण, विना कुनै स्पष्टीकरण, संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने संकेत सम्म नदेखाउनु र सरकारमा रहेका दलहरु त्यसका लागि एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नेे खेल खेल्नुलाई जनतालाई फेरि पनि मर्ूख बनाउने र धोका दिने नाटकको मञ्चन नभने के भन्ने ?

२०६३ साल असार ६ गते संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सत्ताधारी आठ दलका शीर्षस्थ नेताहरुको निर्णय र र्सार्वजनिक भनाईले २०६३ साल जेठ भित्र संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनी पुनःस्थापित संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावलाई यस अघि नै धोती लाइदिएकै हो अर्थात संकल्प प्रस्तावले तोकेको समय सिमाभित्र संविधानसभाको निर्वाचन नगर्ने भनी त्यस प्रस्तावको अवज्ञा गर्ने चुनौति दिएको होइन र ? यदि त्यसो हो भने आन्दोलनताका राजनीतिक दलहरुले दिने गरेको संविधानसभाको नारा जनतालाई आन्दोलनमा उतार्ने ललिपप र सो आन्दोलनको टाउकोमा टेकेर दलका नेताहरु सत्तामा उक्लने भर्‍याङ मात्र सावित भएन ? यसको मतलब संविधानसभाको निर्वाचन नगर्ने पहिल्यै गोप्य सहमति भएकोले नै २०६३ बैशाख १४ गतेको ‘जनसभा‘ मा बोल्ने दलका नेताहरुले पूर्व योजना अनुसार नेपाली जनतालाई संविधानसभा निर्वाचन हुँदैन भनी र्सार्वजनिक रुपले आभाष दिएका रहेछन् भनी बुझनु पर्ने हुन्छ ।

२०६३ साल जेठ महिनाभित्र सत्तारुढ आठदलका शीर्षस्थ नेताहरुको र्सवसत्तावादी निर्णय अनुसार असार ६ गते पनि संविधानसभाको निर्वाचन नहुने भए पछि त्यसको परिणाम कस्तो होला – के एक्काइसौं शताव्दीका सचेत नेपाली जनता दलहरुले संविधानसभाको निर्वाचन जहिले गरे पनि हुन्छ भनी त्यतिकै बेवास्ता गरी बस्लान् ? त्यसो त अपमानित जीवन बिताइरहेका निलम्बित ‘राजा‘ ज्ञानेन्द्र शाह र राजतन्त्रका हिमायतीहरुले खोकिलामा जन्माएको पार्टीहरु मार्फत यसलाई नै मुद्दा बनाएर र अर्ढाई सय वर्षम्म मुलुकलाई लुटेको सम्पतिबाट पैसाको खोलो बगाउँदै जनतालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने र ‘राजा आउ देश बचाउ‘ अभियानलाई पूरा गर्ने भरमग्दूर प्रयास गर्ने नै छन् । भारतीय प्रतिकृयावादीहरु र अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुले पनि त्यस अभियानलाई सफल पार्न सम्पूर्ण रुपले सहयोग गर्ने नै छन् । यदि यी षडयन्त्रहरुले साँच्चिकै चलखेल गर्ने अवसर पाएमा नेपालको राजनीतिले जनआन्दोलन–३ को माग गर्ने छ अथवा १५ सालको अवस्थामा रुपान्तरित हुनेछ ।

अर्को एउटा दृष्टिकोणबाट अनुमान गर्दा ‘राजा आउ देश बचाउ‘ अभियानको ठाउँमा सिधै सैनिक व्रि्रोह हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । यसका लागि केही असामान्य परिस्थिति सिर्जना गरी सैनिक विद्रोहको पुष्ठभूमि भने तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । सामन्ती प्रतिगामीहरु र विदेशी प्रतिकृयावादीहरुले मधेश–तर्राई र चुरे–भावर क्षेत्रको नाउँमा, मधेशी र पहाडेको नाउँमा आफ्ना चलखेल शुरु गरिसकेकै छन् । यसै गरी पहाडका एक जनजाति र अर्को जनजाति बीच, जनजाति र बाहुन–क्षेत्री बीच, दलित र उच्च जातका बीच, हिन्दूहरु र अन्य धर्मावलम्बीहरु बीच विवाद र वैमनष्य सिर्जना गर्दै साम्प्रदायिक हिंसा भडकाउने, २०६१ साल भदौ १६ गते जस्तै सकभर देशैभरि कुटपिट, लुटपाट, तोडफोड, आगजनी, तानातान र हानाहानको माहौल खडा गरिसके पछि जनआन्दोलन–२ ले दिएको जनादेश बमोजिम अन्तरिम सरकारले संविधानसभा निर्वाचन गर्न असफल भएको, मुलुकमा शान्तिसुरक्षा, जातिय तथा धार्मिक सदभाव कायम गर्न असक्षम भएको, देशको क्षेत्रीय अखण्डता र अस्तित्व नै खतरामा परेको भन्दै सेनाले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने र त्यसैको माध्यमबाट संबैधानिक नामको मुखुण्डो भित्र निरंकुश राजतन्त्र पुनःस्थापित हुने सम्भावनालाई नकार्ने ठाउँ छैन । ११२७ बछलाथ्व १०
२००७ अप्रिल २७
२०६४ बैशाख १४